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BHARAT SEN's Discussions

समाचार पत्र में उपेक्षा की शिकार विधिक पत्रकारिता

Started Mar 4 0 Replies

 बैतूल। न्यायालय अवमान कानून संशोधन विधेयक 2006 के जरिए धारा 13बी जुडने के बाद यह अनुमान लग रहा था कि यह संशोधन विधिक पत्रकारिता के लिए वरदान साबित होगा। न्यायालय से जुड़े विषयों पर स्वतंत्र रूप से…Continue

न्यायिक विचारण प्रक्रिया में 11 वर्ष बाद भी आरोप तय नहीं, सवालो की जद में अपराधिक विचारण प्रणाली

Started Mar 3 0 Replies

बैतूल। न्यायालय में विचारण की प्रक्रिया एक प्रक्रम पर ठहर गई हैं और फिर वर्षो से आगे नहीं बढ़ पा रहीं हैं। पांच न्यायिक दण्डाधिकारी बदल गये लेकिन अपराधिक प्रकरण ठहरा हुआ हैं। अरोपी अदालत में हाजिर…Continue

Tags: सेन, 8989171913, भारत, से, कोर्ट

स्वामित्व हीन सम्पत्ति के चोरी के आरापी दोषमुक्त, फरियादी और अनुसंधान अधिकारी की दोहरी भूमिका पर उठा सवाल

Started Feb 21 0 Replies

स्वामित्व हीन सम्पत्ति के चोरी के आरापी दोषमुक्तफरियादी और अनुसंधान अधिकारी की दोहरी भूमिका पर उठा सवालबैतूल। भारत सेन। कानून और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार कोई फरियादी अपने ही मामले में…Continue

लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की मांग, महिला बाल विकास अधिकारी की जांच सवालो की जद में

Started Jan 30 0 Replies

बैतूल। भारत सेन। सूचना का अधिकार कानून में जब कोई आवेदन करता हैं तो उसे शासकीय विभाग में पक्षद्रोही माहौल का सामना करना पड़ता हैं। विभाग के अधिकारी आवेदन लेने में टालामटोली करते हैं, आवेदनकत्र्ता से…Continue

Tags: bhrtsen@gmail.com

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BHARAT SEN posted discussions
Mar 4
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स्वामित्व हीन सम्पत्ति के चोरी के आरापी दोषमुक्त, फरियादी और अनुसंधान अधिकारी की दोहरी भूमिका पर उठा सवाल

स्वामित्व हीन सम्पत्ति के चोरी के आरापी दोषमुक्तफरियादी और अनुसंधान अधिकारी की दोहरी भूमिका पर उठा सवालबैतूल। भारत सेन। कानून और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार कोई फरियादी अपने ही मामले में अपराध की विवेचना नहीं कर सकता। पुलिस चौकी प्रभारी ने बतौर फरियादी चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर, सम्पत्ति जप्त कर अपराध में विवेचना भी कर डाली और जप्त सम्पत्ति का सुपुर्दनामा बिना अदालत के आदेश के ही कर डाला। पुलिस द्वारा अदालत में चोरी के एक ऐसे अपराध का आरोप पत्र पेश किया गया जिसमें सम्पत्ति का कोई…See More
Feb 21
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लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की मांग, महिला बाल विकास अधिकारी की जांच सवालो की जद में

बैतूल। भारत सेन। सूचना का अधिकार कानून में जब कोई आवेदन करता हैं तो उसे शासकीय विभाग में पक्षद्रोही माहौल का सामना करना पड़ता हैं। विभाग के अधिकारी आवेदन लेने में टालामटोली करते हैं, आवेदनकत्र्ता से जानकारी की आवश्यकता को लेकर सवाल करते हैं और आवेदनकत्र्ता को भारीभरकम राशि बता कर गुमराह करते हैं। महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप राय को सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानो के तहत अपने ही अधीनस्थ परियोजना अधिकारियो पर दाण्डिक कार्यवाही के लिए आवेदन किया गया हैं। आवेदनकत्र्ता पेशे…See More
Jan 30
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हाईकोर्ट ने विशेष न्यायधीश पर प्रशासनिक कार्यवाही के दिये आदेश, विधि के विरूद्ध पारित निर्णय के खण्ड विशेष को किया अपास्त

बैतूल। भारत सेन। मप्र उच्च न्यायालय, जबलपुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए अत्याचार निवारण कानून के तहत स्थापित विशेष न्यायालय, बैतूल द्वारा परित निर्णय को दोषपूर्ण पाकर निर्णय के विशेष खण्ड को अपास्त करते हुये विशेष न्यायधीश आरके जोशी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के आदेश रजिस्टार जनरल को दिये। उच्च न्यायालय ने यह आदेश प्रमोद और सोनम की ओर से दाखिल यचिका पर सुनवाई करते हुए दिए जिनके विरूद्ध विशेष न्यायालय में विचाराधीन अपराध में सह आरोपी बनाये जाने…See More
Jan 20
0 Comments
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Dec 30, 2011
Kuldeep kumar shrivastava replied to BHARAT SEN's discussion न्यायालय के फैसलो को तय करता गवाहो की खरीद फरोख्त का बढ़ता कारोबार
"---"
Dec 20, 2011
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"Media Club Of India"
Dec 14, 2011
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"Media Club Of India"
Dec 14, 2011
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न्यायालय के फैसलो को तय करता गवाहो की खरीद फरोख्त का बढ़ता कारोबार

बैतूल। भारत सेन। भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराधिक विचारण प्रणाली अदालतों में लम्बित मुकदमों की संख्या, सुनवाई की अनिश्चित समय सीमा और दोषसिद्धि की न्यूनतम दर को लेकर हमेशा से सवालों से जद में रही हैं। देश की विभिन्न अदालतों में लम्बित मुकदमों की कुल संख्या करोड़ो में हैं और सुनवाई की समय सीमा कानून तय नही हैं। तीन साल तक की सजा वाले अपराधिक प्रकरण की सुनवाई में 7 से 10 साल तक लग जाते हैं। बचाव पक्ष की तुलना में अभियोजन को अपने गवाहो को न्यायालय में पेश करने के तुलनात्मक रूप से ज्यादा अवसर…See More
Dec 14, 2011
1 Comment
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सुप्रिम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के न्यायिक दृष्टिकोण में अन्तर से उपजे हालात अदालत अपराध में सजा सुना सकती हैं लेकिन जमानत नही दे सकती,

बैतूल। भारत सेन। भारतीय संविधान में जीवन और स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान दिया गया हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और दण्ड प्रक्रिया संहिता के जमानत संबंधित प्रावधान धारा 437, 438, 439 के बीच हमेशा से टकराव की स्थिति रही हैं। अपराधिक प्रकरणों में जमानत नियम है और न्यायिक अभिरक्षा अपवाद हैं। देश की शीर्ष अदालतो और विचारण न्यायालय के भिन्न न्यायिक दृष्टिकोण ने जमानत के कानून को विवादित बना दिया गया है। विचारण न्यायालय और सुप्रिम कोर्ट के जमानत संबंधित आदेश में संवैधानिक प्रावधान और जमानत के…See More
Nov 22, 2011
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मुख्य वन सरक्षक आरबी सिन्हा के विरूद्ध गोंडवाना आन्दोलन की आगाज, 14 एवं 15 नवंबर को वन अधिकारी के विरूद्ध उपवास कार्यक्रम धोषित

बैतूल। भारत सेन। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सरदार सरताज सिंघ, एक वन अधिकारी के कारण महत्वहीन वन मंत्री साबित हो रहे हैं। वन अधिकारी की तानाशाही, प्रशासनिक शक्तियों के दुरूपयोग, भ्रष्टाचर, नियम एवं कानूनों को दरकिनार करने की उनकी विवादस्पद कार्यशैली के कारण सीसीएफ, बैतूल के विरूद्ध वन मुख्यालय में लम्बित शिकायतों के चलते आदिवासियों को संगठित होकर बैतूल जिले में गोंडवाना आन्दोलन शुरू करने मजबूर कर दिया। कभी सुशासन का वादा करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, भ्रष्टाचार…See More
Nov 10, 2011
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उच्चतर न्यायिक सेवाओं में भर्ती को लेकर उठते ज्वलंत सवाल

बैतूल। हमारे देश में असंभव समझे जाने वाले तथा एक आवश्यक बुराई का रूप धारण कर चुके भ्रष्टाचार के विरूद्ध खड़े हुए आन्दोलन को व्यापक जनसमर्थन मिला। इस बीच न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जैसे सवाल भी उठे। न्यायिक अधिकारियों को लोक पाल के दायरे में लाया जाय अथवा नही इस पर बसह होती रही। यह बहस ठीक उसी तरह थी कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इस बहस में एक वर्ग वह था जो मानता था कि न्यायिक अधिकारियों को लोक पाल के दायरे के बाहर रखा जाना चाहिए। दूसरा वर्ग वह था कि जो न्यायिक…See More
Oct 21, 2011
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Anandkumar Nakhare liked BHARAT SEN's blog post धार्मीक भावनाओ को ठेस पहुंचाने के आरोपी बरी
Jun 17, 2011
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Jun 17, 2011
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Jun 17, 2011
Kuldeep kumar shrivastava liked BHARAT SEN's blog post पत्रकारिता का समर्थक बना न्यायालय अवमान कानून का संशोधन
Jun 16, 2011

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BHARAT SEN's Blog

धार्मीक भावनाओ को ठेस पहुंचाने के आरोपी बरी

Posted on June 17, 2011 at 10:00am 0 Comments

बैतूल। भारत सेन। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रीमति ज्ञानेश्वरी कुमरे ने धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचाने वाले बैतूल नगर के इसाई मिशनरी द्वारा संचालित ईएलसी स्कूल के बहुचर्चित कलयुग की रामायण नाटक मंचन मामले मे सभी आरोपी को दोषमुक्त कर दिया हैं। मामले की सुनवाई के दौरान ज्यादातर गवाहो ने सारभूत साक्ष्य पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गए तो वही दूसरी ओर अभियोजन की ओर से न्यायालय मे आरोप पत्र पेश करने के पूर्व भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नही… Continue

पत्रकारिता का समर्थक बना न्यायालय अवमान कानून का संशोधन

Posted on June 16, 2011 at 9:17am 0 Comments

बैतूल। भारत सेन। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के बावजूद समाचार पत्र और विधिक पत्रकारिता को नियंत्रित करने वाले कानून की श्रेणी में न्यायालय अवमानना कानून समझा जाता रहा है। विधि के समाचार और न्यायालय के फैसले, कुछ अपवादो को छोड़ कर समाचार पत्र मे बड़े ही उपेक्षित स्थान पर विज्ञापनो के बीच सूचनात्मक समाचार के रूप में अंतिम पृष्ठ मे प्रकाशित किए जाते रहे है। न्यायालय अवमानना कानून के चलते न्याय व्यवस्था हमेशा पत्रकारो तथा जनप्रतिनिधियो की आलोचनाओ से दूर रही। इसका सबसे खराब नतीजा भी सामने आया।… Continue

सांप्रदायिक हिंसा और लक्ष्ति हिंसा विधेयक

Posted on May 29, 2011 at 11:05pm 0 Comments

सांप्रदायिक हिंसा और लक्ष्ति हिंसा विधेयक , वह देश को, भारत की जनता को गुमराह करने वाला, आपस में बाँटने वाला और सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि करने वाला राजनीतिक षडयंत्र मालूम पड़ता हैं। इस विधेयक से सांप्रदायिक ताकतों को स्थाई बल मिलेगा,देश के आर्थिक विकास पर…

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23 मई जन्मदिवस पर विशेष पत्रकारिता के राष्ट्रीय नक्षत्र पर उभरता सितारा

Posted on May 22, 2011 at 2:22pm 0 Comments

23 मई जन्मदिवस पर विशेष

पत्रकारिता के राष्ट्रीय नक्षत्र पर उभरता सितारा

लेखक :- भरत सेन अधिवक्ता बैतूल

बैतूल जैसे छोटे से आदिवासी बाहुल्य जिले को नाम एवं पहचान देने के लिए यूं तो कई नाम गिनाए जा सकते हैं लेकिन बैतूलवी पत्रकारिता के इतिहास में एक छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पत्र - पत्रिकाओं में… Continue

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डॉ. उमेश पुरी 'ज्ञानेश्वर''

Writer & Editor & Published Hindi Monthly "JYOTISHNIKETAN SANDESH"

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