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Permalink Reply by shrawan sharma on February 4, 2011 at 11:32am

jis din rajnetaon ke man me apradhiyon ke prati doori paida hogi samajhiye apradhi apne aap hi banane band ho jayenge,

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Permalink Reply by tee kay marwah on February 4, 2011 at 1:13pm

जब इन मुजरिमों के पनाह्गारों की सारे आम सड़क पर हरी नीली बत्तियों से उतारकर जूते चप्पलों सी जम कर  सुताई होगी 

तब कुछ अपराधों मैं कमी आनी शुरू होगी ..............

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Permalink Reply by dr. sanjeev agarwal on February 4, 2011 at 3:45pm

JAB DESH KI JANTA POLICE KA KAAM KUD KARNE LEGEGI.

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Permalink Reply by BHARAT SEN on February 4, 2011 at 8:53pm

मानव समाज को पत्रकारिता भ्रष्ट करती चली जा रही हैं। समाचार पत्रों में अपराधियों को जिस प्रकार से महिमा मण्डित किया जाता हैं और अपराधियों की ताकत को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता हैं उससे अपराध बढ़ता हैं। अपराधी भय और आतंक का राज कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। आम आदमी को लगता हैं कि अपराध ही जीवन में कामयाबी का एक मात्र रास्ता हैं। बड़ा अपराधी राजनीति में जगह बनाने में कामयाब हो जाता हैं। बाद में वही अपराधी विधायक, सांसद और मंत्री बनकर न्यायालय में चलने वाले मुकदमों का सामना करता हैं। राजनीतिज्ञ और अपराध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न्यायालयों में आज जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ हैं उससे आम आदमी की आस टूटने लगी हैं। न्यायालय अवमानना कानून के चलते आम आदमी और पत्रकार न्यायिक कर्मचारीयों को पैसा वसूलते हुए तो देख सकते हैं लेकिन आवाज नही उठा सकते हैं। न्यायिक कर्मी समझते हैं कि उनके कदाचार पर उगली नही उठाई जा सकती। निचली अदालतों की तो यही स्थिति हैं। सबसे बड़ा सवाल यह हैं कि न्यायालय में फैला भ्रष्टाचार न्यायिक कर्मर्मियों तक सीमित हैं या फिर यह न्यायालय के निर्णय को भी प्रभावित कर रहा हैं? आम आदमी इस बात का जवाब भारत सरकार से चाहता हैं। देश की सरकार को और अदालतों को जनता में विश्वास कायम करने के लिए विधिक पत्रकारिता की ज्यादा जरूरत हैं।

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